*बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भी गया देश के हाथ से, सरकार ने बोलियां मंगवाई, बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी, दिला दी याद ईस्ट इंडिया कंपनी की, आजादी के बाद मेहनत करके जितनी धरोहर देश ने बनाई सब बेच दी, दशक का सबसे बड़ा जोक "मैं देश नहीं बिकने दूंगा"*
Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) bids: मोदी सरकार ने शनिवार (7 मार्च) को पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगवाई। सरकार इस कंपनी में अपनी मौजूदा पूरी हिस्सेदारी को बेच रही है। सरकार की इस कंपनी में 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने इसके बारे में जानकारी दी है। विभाग ने बोली दस्तावेज में कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री के लिए दो मई को रूचि पत्र जारी किया गया था। भारत सरकार बीपीसीएल में अपने 114.91 करोड़ इक्विटी शेयर यानि बीपीसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी में से कुल 52.98 प्रतिशत साझेदारी के रणनीतिक विनिवेश के साथ ही प्रंबधन नियंत्रण को रणनीतिक खरीदार का प्रस्ताव दे रही है।'
बता दें की बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है। इससे खरीदारों को देश की 14 फीसद तेल रिफाइनिंग क्षमता और 20 फीसद ईंधन बाजार हिस्सेदारी तक पहुंच होगी। बीपीसीएल का बाजार पूंजीकरण 1.03 लाख करोड़ रुपए है। सरकार ने 2020-21 में विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से बीपीसीएल का निजीकरण महत्त्वपूर्ण है।
बता दें कि बीपीसीएल ही नहीं बल्कि पोत परिवहन कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम (SCI) और माल ढुलाई से जुड़ी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Concor) में भी हाल में सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने IOC जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे लाने को मंजूरी दी है। वहीं इस साल पेश हुए बजट में सरकार ने देश की सबसे बड़ी और सार्वजनिक बीमा कंपनी एलआईसी की हिस्सेदारी का आईपीओ लाने का ऐलान किया है। capacitynewspaper@gmail.com
