*सेवानीवर्त वयरोक्रेट्स को उपकृत करने का चारों और विरोधयह सरकार भी पिछली सरकार की तरह सिर्फ सेवानीवर्त आईएएस को सिर पर बिठा रही है* । दिव्यदृष्टि विकलांग समाज सेवा समिति के सचिव निगम मण्डल अधिकारी/कर्मचारी समन्वय महासंघ के महामंत्री हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हमने पिछली शिवराज सिंह जी के सरकार के समय आपत्ति उठाई थी कि जब एक प्रथम,द्वतीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को 60 या 62 वर्ष में अयोग्य मानकर सेवानीवर्त कर दिया जाता है एवं बुजुर्ग कहकर घर बिठा दिया जाता है फिर इन सेवानीवर्त आईएएस क्या अमरबेल की जड़ खाकर आते हैं जो कभी भी रिटायर नही होते हैं अयोग्य नही होते हैं देश मे सबसे ज्यादा वयरोक्रेट्स को मध्यप्रदेश में ही पुनर्नियुकियाँ दी गई थी और श्री रघुवशीं ने दुख व्यक्त करते हुये कहा कि वर्तमान श्री कमलनाथ जी की सरकार भी उसी ढर्रे पर चलकर सिर्फ सेवानीवर्त वयरोक्रेट्स को ही योग्य मानकर किसी ना किसी बहाने से उपकृत करने में लगी हुई है जबकि हमारा खुला आरोप है कि आज भी जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारियों के वरिष्ठता एवं अन्य प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं वह सब इन्ही वयरोक्रेट्स की घोर उपेक्षा, कार्य नही करने की प्रवर्ति, हठधर्मिता वैमनस्यता एवं हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा की अकड़ के कारण न्यायालयों में कर्मचारियों के प्रकरणों की भरमार है श्री रघुवशीं ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के स्टाफ से लेकर कर्मचारी आयोग एवं अन्य सलाहकार मंडली बनाकर इन वयरोक्रेट्स को उपकृत किया जा रहा है अब पुनः एक और आईएएस को ताप्ती दर्शन यात्रा कोटे से केबिनेट मंत्री का दर्जा देने के प्रयास किये जा रहे हैं और किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और अधिकारी/कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को उनके ऊपर लुटाने के इंतजाम किये जा रहे हैं जिन्होंने पूरी सेवा में शासन,प्रशासन को भरपूर लुटा है श्री रघुवंशी ने देश के मिल्क मेन कहे जाने बाले स्व चेरियन जी की भावना को उद्गृत करते हुये बताया कि उन्होंने जब "अमूल डेरी" की स्थापना के समय कहा था कि यदि इस संस्थान को निर्विवाद एवं सदैव लाभ के रूप में संचालित करना चाहते हो तो भविष्य में कभी भी किसी आईएएस को या वयरोक्रेट्स को इसका प्रमुख मत बनने देना। और आज 20-22 वर्ष बाद भी अमूल डेरी प्रबंधन लाभ ही लाभ में चल रहा है आजतक कोई आंदोलन भी नही हुआ। इसलिये यदि सरकारोँ को भी इन वयरोक्रेट्स पर लगाम कसकर रखनी होगी एवं भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों को यह घोषणा करनी होगी कि किसी भी सेवानीवर्ती वयरोक्रेट्स को पुनर्नियुक्तियाँ नही दी जाएगी। तो देखिये ये कर्मचारी आंदोलन कम हो सकेंगे एवं न्यायालय में भी बेबजह प्रकरणों में बेहद कमी आएगी साथ ही कर्मचारी वर्ग को सभी प्राप्त अधिकार स्वतः ही मिलते जायेगे वशर्ते सरकार इन वयरोक्रेट्स पर लगाम कड़ी करके रखे इन्हें सिर पर नही बिठाए तो सब ठीकठाक ही चलेगा। पुनश्चय निवेदन की अब किसी भी सेवानीवर्त वयरोक्रेट्स को पुनर्स्थापित नही किया जाय उपकृत नही किया जावे अन्यथा एक बड़े बेबजह आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। capacity news
सेवानीवर्त वयरोक्रेट्स को उपकृत करने का चारों और विरोधयह सरकार भी पिछली सरकार की तरह सिर्फ सेवानीवर्त आईएएस को सिर पर बिठा रही है* । दिव्यदृष्टि विकलांग समाज सेवा समिति के सचिव निगम मण्डल अधिकारी/कर्मचारी समन्वय महासंघ के महामंत्री हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हमने पिछली शिवराज सिंह जी के सरकार के समय आपत्ति उठाई थी कि जब एक प्रथम,द्वतीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को 60 या 62 वर्ष में अयोग्य मानकर सेवानीवर्त कर दिया जाता है