"संसद का शीतकालीन सत्र कल (18 नवंबर) से

"संसद का शीतकालीन सत्र कल (18 नवंबर) से, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन समेत पेश होंगे 27 नए बिल"


📌 नए बिल :


1- कराधान कानून अध्यादेश पर विधेयक
2- ई सिगरेट प्रतिबंध अध्यादेश पर विधेयक
3- कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2019
4- मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज (संशोधन) बिल 2019
5- एयरक्राफ्ट (संशोधन) बिल 2019
6- कंपनीज (दूसरा संशोधन) बिल 2019
7- कंपटीशन (संशोधन) बिल 2019
8- इंसोल्वेंस एंड बैंक्रप्सी (दूसरा संशोधन) बिल 2019
9- माइन्स एंड मिनरल्स (डवलपमेंट एंड रेगूलेशन) संशोधन बिल 2019
10- एंटी मैरीटाइम पाइरेसी बिल 2019
11- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बिल 2019
12- गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) बिल 2019
13- स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और नैदानिक स्थापन बिल 2019
14- सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (रेगूलेशन) बिल 2019
15- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बिल 2019
16- नागरिकता (संशोधन) बिल 2019
17- आपदा प्रबंधन (पहला संशोधन) बिल 2019
18- राष्ट्रीय नदी गंगा (पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन) बिल 2019
19- औद्योगिक संबंध संहित बिल 2019
20- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल 2019
21- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल 2019
22- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल 2019
23- पोतों की रिसाइक्लिंग बिल 2019
24- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019
25- पर्सनल डाटा सुरक्षा बिल 2019
26- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) बिल 2019
27 आयुध (संशोधन) बिल 2019


📌 लोकसभा में लंबित बिल :
1- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) बिल 2019, राज्यसभा में पारित किए गए रूप में
2- चिट फंड्स (संशोधन) बिल 2019


📌 राज्यसभा में लंबित बिल :


1- सेरोगेसी (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
2- अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
3- बांध सुरक्षा बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
4- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
5- जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
6- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
7- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल 2019
8- राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग बिल 2019
9- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बिल 2019
10- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान बिल 2019


📌 वित्तीय कार्य :


1- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे सहित) का पहला बैच।


📌 राज्यसभा से वापस लिए जाने वाले बिल :


1- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) बिल 1987
2- भारतीय चिकित्स और होम्योपैथी फार्मेसी बिल 2005
3- कीटनाशक प्रबंधन बिल 2008
4- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग बिल 2011
5- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) बिल 2013
6- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बिल 2019
7- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) बिल 2019


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<no title>*ब्रेकिंग* भोपाल कलेक्टर का आदेश। केंद्र द्वारा दी गयी राहत का भोपाल में नहीं होगा असर। केंद्र ने दी है दुकानें खोलने की छूट। राज्यों को दिए हैं दुकान खोलने के मामले में फैसला लेने का अधिकार। भोपाल कलेक्टर ने आज आदेश जारी करके कहा कि 3 मई तक कोई छूट नहीं रहेगी। 3 मई के बाद समीक्षा करके आगे का फैसला लिया जाएगा।
*पत्रकारों के लिए क्या....?* केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस तरह बीपीएल कार्ड धारियों, श्रमिकों और किसानों इत्यादि को जिस तरह से राहत राशियां एवं मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान करने की घोषणा की गई है, क्या इसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकारों के हितों का भी सरकारों के द्वारा ख्याल नहीं रखना चाहिए? देश में आज नाम मात्र के बराबर अपने जोखिम भरे कार्यों के बदले पारितोषिक प्राप्त करने वाले पत्रकारों की संख्या नगण्य है। *ज्यादातर पत्रकार बगैर किसी सैलरी या मेहनताने के काम करते हैं,* ऐसी स्थितियों में उन पत्रकारों को भी अपने घर परिवार के भरण-पोषण विशेषकर ऐसी विकराल परिस्थितियों में तो और भी कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। *क्या ऐसी स्थितियों में हमारी सरकारों को पत्रकारों के प्रति भी संवेदनशील नहीं होना चाहिए??* पत्रकारिता जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले उन सभी पत्रकारों को हमारी सरकारों के द्वारा कुछ ना कुछ राहत राशि प्रदान कर संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। जिससे कि आने वाले समय में लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ और मजबूती के साथ खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से कार्यों का निर्वहन कर सके। कहते हैं *भूखे भजन न होय गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला।।* भूखे पेट समाज सेवा नहीं होती, समाज को सजगता प्रदान करने हेतु अपनी कलम के माध्यम से प्रेरित कर लोगों को आगाह करने वाला लोकतंत्र का यह *चौथा स्तंभ आज पूरी तरह उपेक्षा का शिकार* है। जिस पर हमारी *सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की आवश्यकता* है । 🙏🏻🙂🙏🏻🤷🏻‍♂✒️✒️
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