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भ्रष्टाचार और बेनामी सम्पत्ति वालों पर और सख्त होगी एसीबी.
*जयपुर।*
*भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के मामलों में और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसीबी अपनी इंटेलीजेंस विंग को और अधिक चौकस बनाकर बेनामी सम्पत्तियों तथा भ्रष्टाचार के मामलों में अधिक मजबूती के साथ काम करे। सरकार की ओर से उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी छोड़ेगी। एसीबी के अन्य विभागों के अभियोजन स्वीकृति सहित अन्य मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित होगी।*
मुख्यमंत्री गहलोत बुधवार को दिल्ली से लौटने के बाद एसीबी मुख्यालय में ब्यूरो के कामकाज एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन देने की दिशा में भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे छोटा हो या कोई भी बड़ा अधिकारी किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बख्शा नहीं जाएगा।
बैठक में बताया गया कि एसीबी को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, तकनीकी मामलों की सही तफ्तीश के लिए विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों का पैनल तथा आवश्यक मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बैैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, डीजी एसीबी आलोक त्रिपाठी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, एडीजी एसीबी सौरभ श्रीवास्तव, आईजी एसीबी दिनेश एम.एन., डीआईजी एसीबी हिंगलाजदान तथा डीआईजी एसीबी दिलीप कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
*पुलिस और एम्बुलेंस की तरह एसीबी के लिए होगा यूनिफाइड नंबर*
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेप, आय से अधिक सम्पत्ति तथा पद के दुरूपयोग के मामलों में शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाए, साथ ही उन्हें उचित संरक्षण दिया जाए, ताकि भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को प्रोत्साहन मिले और भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गहलोत ने पुलिस (100) तथा एंबुलेंस (108) सेवा की तर्ज पर एसीबी के लिए भी एक यूनिफाइड फोन नम्बर शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस नम्बर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम आदमी इस नंबर पर बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायत दर्ज करवा सके।
*जीएसटी रिफण्ड में फर्जीवाड़ा रोकने को चलेगा अभियान*
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी का गलत तरीके से रिफण्ड उठाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलो में वित्त विभाग के सहयोग से एसओजी और एसीबी एक कार्ययोजना बनाकर व्यापक अभियान चलाएं, ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले इन लोगों पर लगाम कसी जा सके। उन्होंने कहा कि निवेश का झांसा देकर भोले-भाले लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाली चिट-फण्ड एवं मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनियों तथा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटियों पर भी शिकंजा कसा जाए।
*सरकारी विभागों में सीवीओ सिस्टम को करेंगे मजबूत*
गहलोत ने कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी की बजाय दूसरे विभाग से मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके।
*एसीबी में रिक्त पदों को 15 दिसम्बर तक भरें*
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसीबी के खाली चल रहे सभी पदों को 15 दिसंबर तक भर दिया जाए। भ्रष्टाचार के मामलों में संबंधित विभाग भी अभियोजन स्वीकृति पर नियत अवधि में निर्णय करें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में जल्द ही विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें। समय पर निर्णय नहीं होने से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है।
*सरकारी ठेकों और खरीद में पारदर्शिता के लिए बनाएं पुख्ता व्यवस्था*
सरकारी ठेकों तथा खरीद में पारदर्शिता को लेकर भी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सूचना तकनीक के उपयोग से ऐसा सिस्टम बनाएं, जिससे ठेके और खरीद की प्रक्रिया आसान भी हो और उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहे। एसीबी के पास स्वयं के किसी कार्मिक के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की प्रमाणिक शिकायत आती है तो उसे सख्त कार्रवाई से दण्डित किया जाए, ताकि इस एजेन्सी पर आमजन का विश्वास और अधिक पुख्ता हो।
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